नवी मंबई – क स मा दे टाइम्स ” महाराष्ट्र न्यूज ” प्रतिनिधी_गेली दोन वर्ष १४५०० सदनिका सोडत धारक सिडको प्रशासन कडे पाठपुरावा करत होते परंतु प्रशासन त्यांना हवा लागू देत नव्हते म्हणून सदनिका धारकांनी नवी मुंबई मनसे अध्यक्ष गजानन काळे यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले त्यांनी तात्काळ हे काम हाती घेतले आणि सिडको प्रशासनास नरम करून गरिबांच्या हिताचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले ,
सिडकोने २०१८ साली पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत अल्पउत्पन गट व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील सोडत काढली होती त्यात १४५०० सदनिका सोडत धारक होते . त्या सदनिका धारकांना राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार १००० रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असल्याचा अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला असून तसे लेखी पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला दिले आहे. हा मनसेचा मोठा विजय असून या निर्णयामुळे कोव्हिड कालावधीत गोरगरिबांच्या खिशातले जवळपास १०० कोटी रुपये वाचणार असल्याचे मत मनसे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिले आहे.
गेली दोन वर्षे हे १४५०० सिडको सोडतधारक १००० रुपये मुद्रांक शुल्कासाठी सिडको कडे पाठ पुरावा करीत होते. या संदर्भात सोडतधारकांच्या अनेक बैठका नवी मुंबई परिसरात पार पडल्या होत्या. परंतु सोडत धारकांना सिडको महामंडळ दाद देत नव्हते. मात्र १९ ऑक्टोबर रोजी मनसे, नवी मुंबई, शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे व सोडत धारकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेऊन या विषया बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिडको १ हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय का घेत नाही असा सवाल केला होता. तसेच हा निर्णय लवकर न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. गेल्याच आठवड्यात एकही हफ्ता न भरलेल्या १७२६ सोडत धारकांना सिडकोने मनसेने केलेल्या मागणी नंतर सहानुभूती पूर्वक विचार करून एक संधी दिल्याने या १७२६ लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तर या आठवड्यात सिडकोने १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्काचा निर्णय घेतल्यानं १४५०० सोडत धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
१ हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या निर्णयाचा फायदा पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत येणाऱ्या अल्पउपत्न गट व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या या १४५०० सदनिका सोडतधारकांनाच नव्हे तर २०१९ रोजी सोडत निघालेल्या पोलीस बांधवांच्या ४५०० सदनिकांना तसेच त्या नंतर सोडत निघालेल्या ८५०० सदनिकांना व भविष्यातील सिडकोच्या ९४००० सदनिका सोडतधारकांनाही या निर्णयांचा फायदा होणार आहे. या निर्णयाने गोरगरिबांचे किमान ७०० ते ८०० कोटी वाचणार असल्याची माहिती मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे.
हा निर्णय तसेच सिडको सोडतधारकांच्या फायद्याचे इतर निर्णय घेतल्या बद्दल मनसे, नवी मुंबई ने सिडको महामंडळ व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांचे आभार मानले आहेत. तरी या संदर्भात सिडकोच्या या १४५०० सोडत धारकांना काही अडचण आल्यास त्यांनी मनसे शहर सचिव सचिन कदम (९७६९७७७८८७) यांना संपर्क साधावा किंवा नवी मुंबई मनसे मध्यवर्ती कार्यालयात संपर्क करावा असे आवाहन मनसे ने केले आहे ..
