पत्रकार संरक्षण कायदा गेल्या युती सरकारच्या काळात पत्रकारांच्या हिता साठी अंमलात आणला परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासन वेळ काढू धोरण राबवत आहे त्यामुळे समस्त पत्रकारांत उदासीनता आहे. मात्र शासनाने स्व हिताचे निर्णय चुटकीशीर घेते हे विशेष जसे की ,आमदार,खासदार , मंत्री यांचे मानधन, पेन्शन आणि (अ) विकास कामांसाठी घसघशीत वाढ केली गेली यालाच काय प्रगतशील शासन म्हणावे काय ? हा प्रश्न पडतो.पत्रकार आपल्या कुटुंबाची आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता बातमी संकलनासाठी धाव घेत असतो .आणि बातमी जनता आणि शासना पर्यंत, पोहचवतो हे काम पत्रकार जीवावर उदार होऊन करतो हे संपूर्ण जनतेला,संपूर्ण जगाला कळते जेव्हा बातमी प्रसिद्ध केली जाते तेव्हा. मग पत्रकारांच्या न्यायिक मागणी साठी शासन मागे का होते ? हा मोठा प्रश्न पडला आहे.
पत्रकार आपली भूमिका बजावत असताना अनेक वेळा पत्रकरास धमक्यांचा प्रसाद, शिवीगाळ सारख्या गंभीर प्रकाराना सामोरे जावे लागते. तरीही आमचे सरकार कठोर भूमिका न घेता वेट अँड वॉचची भूमिका घेते. मग पत्रकारांनी हे सगळ सहन करून कुटुंब उघड्यावर पाडून मरून जावे काय ? असे वाटते काय ? त्या शासनाला..! असे म्हणावेसे वाटते. असा संतप्त सवाल पत्रकार महासंघाचे नेते मुख्यसंपादक भारत पवार यांनी केला आहे.
नुकतीच समता नगरच्या पोलीस ठाण्यात घटना घडली राज्याचे पत्रकार महासंघाचे अध्यक्ष संजय बोर्डे यांना पी एस आय हर्षद इंगोले यांनी धक्काबुक्की करून शिवीगाळ केली या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. , इंगोले यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांची निपक्षपातीपणे चौकशी करण्यात यावी व पत्रकार बोर्डे यांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पत्रकार संजय बोर्ड यांनी आपल्या निवेदनात वरील मागणी केली असून निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, राज्य मानव अधिकार आयोग, पोलीस आयुक्त , मुंबई, पोलीस निरीक्षक समता नगर पोलीस ठाणे यांना पाठविले असून मला न्याय न मिळाल्यास १२ ऑक्टोबर दू. १२ वा.डी सी पी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असेही म्हटले आहे.
